भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापारिक वार्ता 10 दिसंबर से नई दिल्ली में शुरू होने जा रही है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। मूल रूप से, भारत और अमेरिका ने 2025 के पतझड़ (fall) तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। हालांकि, अमेरिकी व्यापार नीति में हुए बदलावों, विशेषकर टैरिफ (tariff) को लेकर, ने इस समय-सीमा को प्रभावित किया है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल, जो भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार हैं, ने हाल ही में इस बात पर आशा व्यक्त की थी कि इस कैलेंडर वर्ष के भीतर भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। उन्होंने फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि वैश्विक व्यापार की बदलती परिस्थितियों के बावजूद बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हमारी उम्मीदें… हम बहुत आशावादी हैं और हमें विश्वास है कि हम इस कैलेंडर वर्ष के भीतर एक समाधान ढूंढ लेंगे।”
यह ध्यान देने योग्य है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अगस्त 2019 में भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद का हवाला देते हुए भारतीय सामानों पर 25% का आयात शुल्क लगाया था। ट्रम्प प्रशासन ने उन देशों पर जवाबी आयात शुल्क लगाए थे जिनके साथ उनका व्यापार घाटा था। द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कई दौर की बातचीत पहले ही हो चुकी है।
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मौजूदा 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार को 2030 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक दोगुना से अधिक करना है। इस समझौते के लिए औपचारिक प्रस्ताव इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेतृत्व के निर्देशानुसार दिया गया था।
